Delhi MCD Election 2022- दिल्ली नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर की तारीख तय की गई है। उसी दिन दिल्ली के 250 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ रणबीर सिंह ने शुक्रवार 4 नवंबर को शाम 4 बजे एमसीडी चुनाव कार्यक्रम (MCD Election Schedule) की घोषणा की। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 2022 का एमसीडी चुनाव 250 सीटों पर होगा। इससे पहले- पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC), दक्षिणी दिल्ली निगम (SCMC) और उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) में कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी , आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने के तैयार हैं। राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। कूड़े से लेकर एयर पलूशन पर सियासी दल एक-दूसरे को कोस रहे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, MCD के 250 वार्डों में से 42 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। इन 42 में से आधे यानी 21 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। बाकी बचे वार्ड्स में से 104 को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है।
अब दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड
तीनों नगर निगमों के एक होने पर अब दिल्ली में 250 वार्ड हो गए हैं। पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। ताजा परिसीमन में 22 वार्ड घटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अक्टूबर में 250 वार्ड की लिस्ट जारी की है, जिसमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 50 प्रतिशत सीटों पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। एमसीडी के सभी जोन के सहायक आयुक्त जोन में चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं।
- एमसीडी चुनाव 2022 की नोटिफिकेशन 7 नवंबर को जारी होगी।
- नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है।
- 19 नवंबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी।
- एमसीडी के 250 वार्डों पर वोटिंग 4 दिसंबर को होगी।
- एमसीडी चुनाव का परिणाम 7 दिसंबर को घोषित होगा।
दिल्ली नगर निगम (MCD) का काम क्या है?
एमसीडी भी देश के बाकी नगर निगमों की तरह ही काम करता है। MCD के जिम्मे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की मेंटेनेंस, पार्क, पार्किंग लॉट्स, सड़कें और ओवरब्रिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी चलते हैं। प्रॉपर्टी और प्रफेशनल टैक्स जमा करना, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम चलाना, शवदाह गृहों का प्रबंधन, जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी की जिम्मेदारियों के तहत आता है।
एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें और नाले मेंटेन करते हैं। अंतर यह है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभालता है और उससे चौड़ी वाली दिल्ली सरकार। बड़े मोटराइज्ड वीइकल्स को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, वहीं एमसीडी साइकिल-रिक्शा, हाथगाड़ी को डील करता है। MCD प्राइमरी स्कूल चलाता है तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग, कॉलेज और प्रफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। एमसीडी कई डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल चलाता है। दिल्ली सरकार बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पताल को मैनेज करती है।
एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन राजस्व और भू-कर से कमाई करता है। MCD को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है।
