लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन के दृष्टिगत प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बंध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा वीडियो काॅन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित कराते हुए शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सहयोग प्राप्त कर विद्युत आपूर्ति को बाधित न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में विद्युत सब-स्टेशन क्रियाशील नहीं हैं उन्हें तत्काल आवश्यकतानुसार स्टाफ व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराकर क्रियाशील कराया जाए।
उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाएं यथा जलापूर्ति, संचार माध्यम हाॅस्पिटल, अन्य जरूरी व संवेदनशील व आवश्यक सेवायें बाधित न हों, इसे सुनिश्चित कराने हेतु सभी आवश्यक एवं जरूरी व्यवस्थाएं तत्काल कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया जाए कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा कतई उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि मा0 जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध कर प्रदेशवासियों तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि प्रदेश में बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन की आड़ में हिंसा एवं तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जनपदों में स्थापित 24ग7 कन्ट्रोल रूम से दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे एवं रात्रि के 9 बजे अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक एच0सी0अवस्थी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
