योगी सरकार यूपी में नए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है, इनके काम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समान ही होंगे। और इस स्पेशल फ़ोर्स के पास बिना वारंट के तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। रवि वार कोराज्य सरकार ने दी जानकारी और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय,मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, औद्योगिक संस्थान, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थस्थल, बैंक अन्य वित्तीय, शैक्षिक संस्थान आदि की सुरक्षा व्यवस्था करेगी।
यह जानकारी यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट द्वारा दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस प्रकार 05 बटालियन के गठन पर कुल व्यय भार 1747.06 करोड़ अनुमानित है जिसमें वेतन भत्ते व अन्य व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होंगी। और पहले चरण में पीएसी सहयोग द्वारा कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर करके इसको किया जायगा। इसके हर सदस्य को अधिकार रूलबुक के मुताबिक सौंपी जायगी।
अवस्थी का कहना है की, “महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे, विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इन बटालियनों के गठन हेतु कुल 1,913 नये पदों का सृजन किया जाएगा। ” इस बल का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ट्वीट द्वारा यह बताया है कि बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है। और इतना ही नहीं यह बल बिना वारण्ट के तलाशी ले सकता है।
कई लोगो ने इस बात पर आपत्ति जताई है की, ऐसे बिना वारंट और ऐसे अधिकारों का फायदा भी उठाया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के पास सीआईएसएफ जैसे अधिकार होंगे। केंद्रीय बल सीआईएसएफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। और लोगो की आपत्ति का कोई जवाब नहीं मिला है।
