गरीबों के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक बार पुनः पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलिंडर पर भी इस वर्ष 200 रुपये प्रति सिलिंडर के हिसाब से सब्सिडी देना तय हुआ है। इस तरह, गैस सिलिंडर पर सब्सिडी का फायदा देश के लगभग 9 करोड़ परिवारों को मिलेगा।
जन-जन को सहूलियत पहुंचाने का यह ऐतिहासिक निर्णय, एक बार फिर से यह स्पष्ट करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनके बहुआयामी नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आम जन के हित में किस तरह संवेदनशील है। इस निर्णय से यह भी सिद्ध होता है कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार किस तरह प्रो-एक्टिव एवं प्रो-रेस्पोंसिव प्रयासों से उनके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आम जनता को फायदा पहुंचाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए लिए गए इस निर्णय का हार्दिक अभिनंदन करती हैं एवं उन्हें साधुवाद देती है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सराहनीय कदम से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 नवंबर 2021 को भी पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 27 अप्रैल, 2022 को भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्रियों से पेट्रोल और डीजल पर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले वैट में कटौती करने की अपील की थी। उन्होंने तुलनात्मक उदाहरण पेश करते हुए बताया था कि राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बहुत अंतर है, क्योंकि कुछ राज्य केंद्र की तरह अपने हिस्से का टैक्स कम नहीं कर रहे। भाजपा की सरकारों ने पिछले साल भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अपने-आने राज्य में पेट्रोल-डीजल पर अपनी ओर से भी भारी राहत दी थी जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिला। हालांकि तब भी कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष द्वारा शासित अधिकतर राज्यों में पेट्रोल-डीजल के टैक्स पर कोई कटौती नहीं की गई थी।
भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि विपक्ष भी अपने द्वारा शासित राज्य सरकारों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्सेज में कटौती करे ताकि इसका लाभ आम जन को मिले तथा उन्हें और राहत मिल सके।
