लोकसभा 2024 के आम चुनाव से पहले, नागरिकों को मतदान प्रक्रिया का साक्षात अनुभव कराने और मशीनों से परिचित कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPATs) पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोकसभा के आम चुनाव और राज्य विधान सभा चुनाव से पहले आयोजित किया जाने वाला जागरूकता कार्यक्रम ईवीएम और वीवीपेट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने, वोट डालने की क्रमिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने और मतदाताओं को वीवीपेट पर्ची के माध्यम से वह अपनी पसंद कैसे सत्यापित कर सकते हैं, इस बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। ईवीएम और वीवीपेट को सामने प्रदर्शित करने से इनकी कार्यक्षमता की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है और यह गलतफहमियां दूर करने, मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने और अधिक सूचित और सहभागी मतदाता सुनिश्चित करने में सहायक है।
कार्यक्रम में 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (हाल ही में चुनाव हुए 5 राज्यों को छोड़कर) के 613 जिलों में फैले 3464 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच और जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं। जनता के सामने ईवीएम/वीवीपेट की कार्यप्रणाली प्रदर्शित करने के लिए 3500 से अधिक प्रदर्शन केन्द्र और लगभग 4250 मोबाइल वैन स्थापित की गई हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए सीईओ और डीईओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट भी साझा कर रहे हैं।
निर्वाचन आयोग के स्थायी निर्देशों के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव की घोषणा से लगभग 3 महीने पहले एक केन्द्रित जागरूकता अभियान शुरू करना होगा (इस उद्देश्य के लिए पिछले चुनाव की घोषणा की तारीख पर विचार किया जा सकता है)। जागरूकता अभियान के लिए एक कार्यक्रम डीईओ द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड-वार तैयार किया जाता है जिसे राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और स्थानीय मीडिया के साथ भी साझा किया जाता है।
आयोग के पास सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यक्रमों सहित प्रशिक्षण और जागरूकता (टी एंड ए) उद्देश्यों के लिए ईवीएम के उपयोग के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया है। एसओपी में टी एंड ए ईवीएम की हैंडलिंग और भंडारण के लिए प्रोटोकॉल, डमी प्रतीकों के साथ केवल एफएलसी-ओके ईवीएम का उपयोग, प्रशिक्षण और जागरूकता के दौरान उत्पन्न वीवीपेट पर्चियों को नष्ट करना आदि शामिल हैं। टी एंड ए के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम की सूची राजनीतिक दलों को पावती के साथ भी प्रदान की जाती है।
