सोमवार को सरकार ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसान की आत्महत्याओं का विवरण नहीं दिया है और इसलिए, कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों पर राष्ट्रीय डेटा “अस्थिर” है और इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सूचित किया गया है, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने किसानों, और खेतिहर मजदूरों द्वारा आत्महत्या पर “शून्य” आंकड़े दर्ज किए हैं, कई मान्यताओं के बाद भी, अन्य व्यवसायों में आत्महत्याओं की रिपोर्ट कर रहे हैं। ।
“इस सीमा के कारण, कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों पर राष्ट्रीय डेटा अस्थिर था और अलग से प्रकाशित नहीं किया गया था,” उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा। आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याओं के नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार,2018 में 10 ,357 किसानो ने और 2019 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की। एनसीआरबी ने नवीनतम आंकड़ों वाली रिपोर्ट में बताया की, कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की दर देश के कुल आत्महत्याओं के 7.4 प्रतिशत – 5,957 किसानों और 4,324 खेतिहर मजदूरों की है।
